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विधानसभा में दो कांग्रेस विधायकों के विरोध के बाद, उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने मंगलवार को कहा कि वह बुग्यालों में रात्रि प्रवास पर रोक और यहां पर्यटकों की संख्या को सीमित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी. इससे पहले दिन में केदारनाथ के विधायक मनोज रावत और पुरोला के विधायक राज कुमार ने प्रतिबंध पर सरकार की 'निष्क्रियता' का विरोध करने के लिए मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में धरना दिया. उन्होंने कहा कि फैसले ने पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है.
इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार के पास पर्यटन क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के 2018 के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए पर्याप्त आधार है.
उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने लोगों और वन विभाग के बीच एक बड़ा विभाजन पैदा किया है. सरकार स्थानीय व्यवसायों के रास्ते में बाधाओं को दूर करने के बारे में ईमानदार प्रयास कर रही है.
उन्होंने दोनों विधायकों को यह भी आश्वासन दिया कि वन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि अस्थायी शिविर लगाकर बुग्याल में विश्राम के इच्छुक लोगों को नहीं हटाया जाए.
