Article-371 संविधान का एक विशेष प्रावधान है, इससे मोदी सरकार कभी नहीं करेगी छेड़छाड़: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 371 एक विशेष प्रावधान है. इसलिए मोदी सरकार इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं करेगी. दरअसल जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 के खत्म किए जाने के बाद से असम के लोगों में आर्टिकल 371 के भी निरस्त किए जाने का भय था.
दिसपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 371 (Article 371) एक विशेष प्रावधान है. इसलिए मोदी सरकार इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं करेगी. दरअसल जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 के खत्म किए जाने के बाद से असम के लोगों में आर्टिकल 371 के भी निरस्त किए जाने का भय था.
गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 68 वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 371 एक विशेष प्रावधान है. बीजेपी सरकार इसका सम्मान करती है और इसे किसी भी तरह से कभी नहीं बदलेगी. शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 और 371 और में बहुत अंतर है. आर्टिकल 370 स्पष्ट रूप से अस्थायी था. आर्टिकल 371 उत्तर पूर्व में विशेष प्रावधानों के बारे में है.
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केंद्रीय मंत्री ने कहा "जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद, उत्तर पूर्व के लोगों को गलत तरीकों के जरिए गुमराह करने की कोशिश की गई. शाह ने आगे कहा कि, "मैंने पहले ही संसद में स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा और आज उत्तर पूर्व के आठ मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में फिर से यह कह रहा हूं कि केंद्र आर्टिकल 371 को छुएगी तक नहीं."
गौरतलब हो कि पिछले महीने मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया. उधर, भारत के इस फैसले से बौखलाए पाकिस्तानी शासकों की बयानबाजियों और युद्ध की गीदड़ भभकियों का दौर अभी भी जारी है.