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केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 पेश किया, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अधिसूचित देशों या किसी व्यक्ति से दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है. विधेयक के अनुसार, सरकार दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार पहचानकर्ता और दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों को अधिसूचित कर सकती है; भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी विनियम के अनुरूप दूरसंचार सेवाएं; दूरसंचार उपकरणों का निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री; दूरसंचार सुरक्षा, जिसमें दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क में घुसपैठ की पहचान, विश्लेषण और रोकथाम शामिल है; दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के लिए साइबर सुरक्षा; और दूरसंचार में एन्क्रिप्शन और डेटा प्रोसेसिंग.
विधेयक में प्रस्तावित है: “आपदा प्रबंधन सहित किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी, यदि इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, अधिसूचना द्वारा- किसी अधिकृत इकाई से किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्ज़ा लेना; या यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र प्रदान करें कि सार्वजनिक आपातकाल के दौरान प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए अधिकृत उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं के समूह के संदेशों को प्राथमिकता पर भेजा जाए.
इसमें यह भी कहा गया है कि "किसी भी सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में" घटित होने पर, केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी, यदि संतुष्ट हो तो ऐसा कर सकता है. भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की रक्षा और सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, या किसी भी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए, ऐसी प्रक्रिया के अधीन ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है. और सुरक्षा उपाय जो निर्धारित किए जा सकते हैं, और कारणों को आदेश द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा.
