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नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार हो गई है. टीडीपी ने विधेयक को पूरा समर्थन देने का निर्णय लिया है. टीडीपी द्वारा सुझाए गए तीनों संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है. बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में पार्टी बिल के समर्थन में मतदान करेगी. इसी के साथ जेडीयू के प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया है. लिहाजा अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी लोकसभा में बिल का समर्थन करेगी.
टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने यह आश्वासन दिया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम समुदाय के पक्ष में हैं और वे इस बिल का समर्थन करेंगे. टीडीपी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक में तीन महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें अब विधेयक में शामिल कर लिया गया है.
TDP के तीन सुझाव माने गए
इनमें पहला संशोधन 'वक्फ बाय यूजर' से संबंधित था, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों की पहचान की गई और उन संपत्तियों को विवादित होने या सरकारी संपत्ति न होने तक वक्फ संपत्ति के रूप में रखा गया. दूसरा संशोधन राज्य सरकार को कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी को नामित करने की अनुमति देता है, जो वक्फ मामलों की जांच करेगा. तीसरा संशोधन डिजिटल दस्तावेजों की समय-सीमा बढ़ाने से संबंधित था, जिससे वक्फ को अतिरिक्त समय मिल सकेगा यदि ट्रिब्यूनल देरी का उचित कारण स्वीकार करता है.
विधेयक का उद्देश्य
वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे 'यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट (UMEED) विधेयक' कहा जाता है, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुधारने के लिए डिजिटलीकरण, ऑडिट में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी उपायों का प्रस्ताव करता है. 1995 में लागू वक्फ अधिनियम की आलोचना की जाती रही है, जिसमें भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और कब्जे की समस्याएं रही हैं.
विपक्ष की स्थिति
कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया है. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक के खिलाफ खड़ी रहेगी, क्योंकि उनकी आपत्तियों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में स्वीकार नहीं किया गया था.
बीजेपी का पलटवार
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवण ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वह इस विधेयक के खिलाफ "विषाक्त प्रचार" फैला रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि केरल से सांसद हैं, इस विधेयक के समर्थन में क्यों नहीं बोल रही हैं, जबकि केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने इस विधेयक का समर्थन किया है.
