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बीते दो सप्ताह से नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) 2019 को लेकर असम और त्रिपुरा में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद इन क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को धीरे-धीरे हटाने का फैसला किया है. सूत्रों ने यह जानकारी बुधवार को दी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि असम और त्रिपुरा में परिस्थिति सामान्य हो चुकी है. दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है. इन राज्यों से भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को हटा लिया जाएगा.
असम सरकार के अनुरोध के अनुसार, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच भारतीय सेना की 29 टुकड़ियां स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए तैनात की गई थीं. प्रत्येक टुकड़ी में 70 सैनिक और एक-दो अधिकारी होते हैं. इसी तरह त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर भी राज्य में असम राइफल्स के तीन सैन्य टुकड़ियां तैनात की गई थीं.
अधिकारी ने कहा कि इन राज्यों में स्थानीय प्रशासन की आवश्यकतानुसार मदद के लिए सैन्य टुकड़ियों की तैनाती की गई थी. उन्होंने आगे कहा, "चूंकि हालात में काफी सुधार हुआ है और पिछले कुछ दिनों से इन राज्यों में हिंसा या सार्वजनिक प्रदर्शन की कोई घटना नहीं घटी है, इसलिए इन सैन्य कर्मियों की वहां तैनाती का अब कोई मतलब नहीं है."
