उद्धव सरकार का गरीबों को बड़ा तोहफा, महाराष्ट्र में 10 रुपये में 'शिव भोजन' थाली शुरू
महाराष्ट्र सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को बहुप्रतीक्षित शिव भोजन योजना योजना लांच कर दी। इस योजना के तहत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को बहुप्रतीक्षित शिव भोजन योजना योजना लांच कर दी। इस योजना के तहत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी. इस पायलट परियोजना के तहत राज्य के सभी जिलों में निर्धारित जगहों या कैंटीनों में निर्धारित समय पर गरीबों को 10 रुपये में पूरा भोजन मुहैया कराया जाएगा. मुंबई में जिला गार्जियन मंत्री असलम शेख ने बीवाईएल नायर अस्पताल में शिव भोजन थाली का उद्घाटन किया. जबकि मुंबई उपनगरीय जिला गार्जियन मंत्री आदित्य ठाकरे ने बांद्रा कलेक्टोरेट में इस योजना को लांच किया. अन्य गार्जिन मंत्री जैसे अजित पवार, छगन भुजबल, जयंत पाटील, सुभाष देसाई, अशोक चव्हाण और अन्य ने भी अपने-अपने संबंधित जिलों में महत्वाकांक्षी योजना को लांच किया.
शिव भोजन थाली में दो चपाती, एक सब्जी, चावल, दाल और एक मिठाई शामिल रहेगी, जो प्रति दिन दोपहर 12 बजे से अपराह्न् दो बजे के बीच उपलब्ध रहेगी.सैकड़ों की संख्या में लोगों ने 10 रुपये की इस थाली का आनंद उठाया, जिसमें मंत्री भी शामिल रहे. अधिकांश लोगों ने भोजन की गुणवत्ता और मात्रा की तारीफ की, लेकिन कई लोगों ने भोजन उपलब्धता की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया, ताकि ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें. राज्य सरकार ने इस पायलट परियोजना के लिए प्रारंभिक तौर पर प्रथम तीन महीने के लिए 6.40 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, और इस पर मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर इसे अन्य इलाकों और दूरवर्ती हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा. कैंटीन बाजारों, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चलाई जाएंगी. यह भी पढ़े: शिरडी: बंद के दौरान सड़कों पर दिखा सन्नाटा, भक्तों के लिए खोला गया साईं प्रसादालय- उद्धव कल करेंगे बैठक
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अनुसार, ग्राहक इस थाली के लिए 10 रुपये का भुगतान करेंगे, लेकिन वास्तविक लागत शहरी इलाकों में 50 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 35 रुपये बैठेगी। अंतर की राशि का भुगतान जिला प्रशासन को राज्य सरकार ग्रांट के रूप में देगी. 10 रुपये प्रति थाली भोजना योजना शिवसेना के चुनावी घोषणा-पत्र का एक प्रमुख वादा था और महा विकास अघाड़ी सरकार की सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है.शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस की सरकार ने 28 नवंबर को शपथ ग्रहण किया था.