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Seventh Pay Commission for Maharashtra State Government Employees: महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों (Maharashtra State Government Employees) के लिए खुशखबरी है. जी हां, महाराष्ट्र में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है. नए साल यानी 1 जनवरी 2019 से राज्य सरकार सातवां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू करने जा रही है. महाराष्ट्र के वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) ने विधान परिषद (Legislative Council) के सभागृह में इसकी जानकारी दी. राज्य सरकार ने यह घोषणा करके लाखों कर्मचारियों को नए साल की सौगात दी है. राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि आगामी 5 दिसंबर तक के पी बक्षी समिति (K P Bakshi Committee) अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करेगी, जिसके बाद इस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बक्षी समिती की रिपोर्ट आने में अगर देरी हुई तब भी 1 जनवरी 2019 से सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राज्य सरकार की सेवा में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन भी 20 हजार रुपये से ज्यादा होगा.
दरसअल, राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने यह मांग की थी कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं ठीक उसी तरह से राज्य के कर्मचारियों के लिए भी लागू की जानी चाहिए. इसके साथ ही सिफारिश को लागू करने की तारीख भी केंद्र सरकार की तारीख के हिसाब से ही होनी चाहिए. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में पास
बता दें कि अपनी इन मांगों को लेकर कर्मचारियों और अधिकारी संगठनों ने आंदोलन भी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक समिति की गठित की थी. गृह विभाग के पूर्व मुख्य सचिव के.पी. बक्षी की अध्यक्षता में यह समिति कार्य कर रही थी. गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू किया था और अब राज्य के कर्मचारियों को यह सौगात मिलने जा रही है.
