दिल्ली: रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत से मांगी विदेश यात्रा की अनुमति, याचिका पर कोर्ट ने मांगा ईडी से जवाब, 9 दिसंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के पति रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने विदेश जाने की अनुमति प्रदान (Permission To Travel Abroad) करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है. रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी इस याचिका में कहा है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट (Medical Treatment) और बिजनेस (Business) के लिए दो हफ्ते की विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने दिल्ली की एक अदालत से अनुमति मांगी है. रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने की अनुमति से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने प्रवर्तन विदेशालय यानी ईडी (Enforcement Directorate) से जवाब मांगा है. बताया जा रहा है कि इस याचिका पर सोमवार यानी 9 दिसंबर को सुनवाई होगी.

हालांकि इससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में विदेश जाने की अर्जी दी थी. अपनी उस अर्जी में उन्होंने कोर्ट से 21 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. उनकी अर्जी का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था.

विदेश जाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने मांगी कोर्ट से इजाजत

उससे भी पहले उन्होंने अपना इलाज कराने के लिए विदेश जाने अनुमति के लिए अर्जी दी थी. उन्होंने 29 मई को अपनी बड़ी आंत में ट्यूमर का इलाज कराने के लिए कोर्ट से लंदन जाने की अनुमति मांगी थी. हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्ते के लिए अमेरिका और नीदलैंड जाने की इजाजत दी थी, पर लंदन जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. यह भी पढ़ें: रॉबर्ट वाड्रा नोएडा के मेट्रो अस्पताल में हुए भर्ती, प्रियंका गांधी रात भर रही साथ

उधर, रॉबर्ट वाड्रा के अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई 23 दिसंबर के लिए टल गई है. बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा समेत मनोज अरोड़ा को मिले अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी ने याचिका दायर की है.

गौरतलब हो कि रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन खरीद को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे है और उन पर कई मामले दर्ज हैं. इसके अलावा वाड्रा पर कांग्रेस की सरकार के समय राजस्थान के बीकानेर में कौड़ियों के दाम में जमीन खरीदकर कुछ समय बाद बेचने का आरोप है. यही नहीं वाड्रा पर लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में धन शोधन का आरोप है. उनके खिलाफ अघोषित विदेशी संपत्ति और कर चोरी के उद्देश्य से कंपनियां खोलने का आरोप है.