चंडीगढ़, 14 फरवरी : भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार एक्शन मोड में है. सभी जिलों के डीएम, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखें और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं. भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह राज्य सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

पंजाब सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी है कि अगर वे अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का मूल्यांकन जनता और स्थानीय विधायकों से लिया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं और अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं. यह भी पढ़ें : पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात का असर, हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार

पंजाब सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम भ्रष्टाचार पर काबू पाने और सरकार के कामकाजी माहौल को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना और पंजाब को एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देना है.

इससे पहले भी पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने वाट्सएप नंबर 9501200200 जारी किया था, ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोग शिकायत कर सकें. सरकारी आंकड़े दावा करते हैं कि इसके बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. इस नंबर के जारी होने के बाद सरकार को भ्रष्टाचार के कई मामले मिले और जांच के बाद गिरफ्तारियां भी हुईं. जानकारी के अनुसार, विजिलेंस ने भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों से लेकर आईएएस अधिकारियों तक पर शिकंजा कसा है.