उत्तर प्रदेश: उम्भा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 281 भूमिहीन परिवारों को 852 बीघे जमीन का पट्टा किया आवंटित

सोनभद्र के उम्भा गांव में नरसंहार की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दोबारा यहां पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जनपद के 281 आदिवासी, वनवासी व भूमिहीन परिवारों को 852 बीघे का पट्टा आवंटित किया. साथ ही 339.80 करोड़ रुपये के कार्यो का लोकार्पण व शिलान्यास किया.

मुख्यमंत्री ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने आदिवासी व गरीबों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया. पार्टी 1952 से ही शोषण करती रही. लेकिन अब भाजपा सरकार ऐसा नहीं होने देगी. उन्होंने कहा, "कृषि समिति बनाकर गरीबों की जमीन को हड़पने का काम किया गया है. यही कारण है कि गरीबों का विकास नहीं हुआ."

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वहीं, उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला. मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कहा कि "कांग्रेस की शहजादी उम्भा में सिर्फ राजनीति कर रही हैं." मुख्यमंत्री ने जनपद के आदिवासी, वनवासी व भूमिहीन परिवारों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा, "जनपद के हर आदिवासी, वनवासी व भूमिहीन परिवार को सीलिंग एक्ट के तहत पट्टे की जमीन दी जाएगी. गरीबों का सम्मान बरकरार रखा जाएगा. इसके लिए सरकार काम भी कर रही है."

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 17 जुलाई की घटना दर्दनाक थी. उन्होंने इसे प्रदेश की सबसे निर्मम घटना बताया.उन्होंने कहा, "सरकार ने ग्रामीणों को न्याय दिया है. ग्रामीण सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करके भी अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं. सोनभद्र के हर पंचायत की रूपरेखा तैयार की जा रही है. हर ग्राम पंचायत का विकास किया जाएगा. पीड़ितों के दुख के साथ जुड़कर राहत पहुंचाने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की थी. हमने यह कार्य किया है."

योगी ने सपा व बसपा को भी गरीबों का शोषण करने वाली पार्टी बताया. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन देते हुए कहा कि नरसंहार घटना की जांच एसआईटी कर रही है. इसकी रिपोर्ट आते ही आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उम्भा गांव में हुए नरसंहार में मारे गए 11 लोगों के परिवारों को 18.50-18.50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए निराश्रित महिला पेंशन की व्यवस्था सरकार करेगी, जबकि 20 घायल लोगों को 6-6 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.