Heat Stroke In Maharashtra: संजय राउत का दावा 'नवी मुंबई में लू लगने से 50-75 लोगों की मौत'

मुंबई, 20 अप्रैल:  महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक सदस्यीय जांच पैनल की घोषणा के तुरंत बाद शिवसेना (यूबीटी) के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया कि गुरुवार को नवी मुंबई के 'महाराष्ट्र भूषण' अवार्ड 2022 कार्यक्रम में लू और भगदड़ से कम से कम 50-75 लोगों की मौत हो गई. मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा कि उन्होंने नवी मुंबई और रायगढ़ शहरों से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, जिन्होंने बताया है कि मरने वालों की वास्तविक संख्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से बहुत अधिक है. Sharad Pawar-Gautam Adani Meeting: शरद पवार से मिले गौतम अडाणी, करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक चली मीटिंग- Video

सरकार पर त्रासदी की वास्तविक सीमा को छिपाने का आरोप लगाते हुए सेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि आसपास के गांवों के लोगों को देखते हुए यह आंकड़ा कहीं अधिक है, "50-75 के बीच, लेकिन सत्तारूढ़ शिवसेना के सदस्य कथित तौर पर पीड़ितों के घरों में उनकी आवाज दबाने के लिए गए हैं."

राउत ने मांग की, इस अत्याचारी सरकार ने सत्ता में बने रहने का अधिकार खो दिया है और इसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए.

महा विकास अघाड़ी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष (विधानसभा) अजीत पवार, सेना (यूबीटी) के नेता प्रतिपक्ष (परिषद) अंबादास दानवे, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और अन्य शीर्ष नेताओं ने पिछले पांच दिनों से सरकार पर लगातार हमला किया है.

अन्य बातों के अलावा, उन्होंने शिंदे के इस्तीफे, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की नियुक्ति, 2-दिवसीय विशेष विधानमंडल सत्र, राज्यपाल रमेश बैस द्वारा सरकार को बर्खास्त करने, भविष्य में इस तरह के बड़े आयोजनों के लिए एसओपी की व्याख्या करने, प्रत्येक पीड़ित के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने आदि की मांग की.

सरकार ने बुधवार को गर्मी में प्रतिदिन दोपहर 12-5 बजे के बीच खुले में होने वाले ऐसे सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच पैनल नियुक्त किया जो एक महीने के भीतर आपदा पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

यह पैनल पिछले रविवार को खारघर में 'महाराष्ट्र भूषण अवार्ड' 2022 कार्यक्रम जैसे मेगा-कार्यक्रमों के आयोजन में भविष्य में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिशें भी देगा.