सचिन पायलट और 18 अन्य विधायको ने हाई कोर्ट से की ये मांग, केंद्र सरकार को कानून एवं न्याय मंत्रालय के सचिव के जरिए मामले में एक पक्षकार बनाया जाए

राजस्थान का सियासी मामला भले ही अदालत की दहलीज पर पहुंच गया हो लेकिन इसकी सुगबुगाहट अब तक थमी नहीं है. दोनों खेमे के लोग अपनी पूरी तैयारीयों में कोई भी कोरकसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. शायद यही कारण हैं कि साम, दाम, दंड, भेद' से नहीं चुक रहे हैं. एक तरफ जहां पर सचिन पायलट पर सीएम गहलोत के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आरोप लगाया है कि 35 करोड़ का ऑफर दिया था. वहीं सचिन पायलट ने कोर्ट से नोटिस भेजकर 7 दिनों में माफी मांगने को कहा है. इस बीच अब खबर सामने आई है कि राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों ने मांग की है कि केंद्र सरकार को कानून एवं न्याय मंत्रालय के सचिव के जरिए मामले में एक पक्षकार बनाया जाए.

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच राजनीतिक लड़ाई के बीच, सभी निगाहें अब राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) पर टिकी हैं. दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) और उनके खेमे के 18 विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा. यह भी पढ़ें:- Rajasthan Political Crisis: CM अशोक गहलोत ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- हमारी सरकार को गिराने की हो रही है कोशिश, मेरे दल के महत्वकांक्षी नेता भी शामिल.

ANI का ट्वीट:- 

वहीं उच्चतम न्यायालय राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक रोकने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करेगा. दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है. जिसमें बीजेपी के नेता और उनके दल के महत्वकांक्षी लोग शामिल हैं.