देश की सर्वोच्च न्यायलय ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. बता दें कि पिछले साल 14 दिसंबर को कोर्ट ने सरकार को फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 फाइटर प्लेन खरीदने के सौदे में क्लीन चिट दी थी. अदालत के निर्णय के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा , अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया.
बता दें कि विपक्ष की ओर से राफेल विमान खिरीदी का मुद्दा लगातार उठाया गया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2019 आम चुनावों के दौरान इस मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था. हालांकि, चुनावों में विपक्ष को इसका फायदा नहीं मिला. राफेल डील केस में शीर्ष अदालत ने 10 मई को सुनवाई पूरी की थी. गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया.
Supreme Court dismisses Rafale review petitions against its December 14, 2018 judgement upholding the 36 Rafale jets' deal. pic.twitter.com/DCcgp4yFiH
— ANI (@ANI) November 14, 2019
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि केन्द्र की मोदी सरकार ने इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत से जरूरी तथ्य छिपाए थे जिसके चलते फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. झारखंड में होने वाले चुनावों से ठीक पहले आए इस फैसले से बीजेपी को फायदा मिल सकता है.