राष्ट्रपति कोविंद ने आर्थिक पिछड़ों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की सराहना की, कहा- गरीबी की वजह से अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं

नई दिल्ली:  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को गुरुवार को 'ऐतिहासिक' बताया और कहा कि इससे गरीबों को न्याय पाने में मदद मिलेगी.

संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर लोकसभा व राज्य सभा सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा, "यह ऐतिहासिक फैसला उन गरीब लड़कियों व लड़कों को न्याय पाने में मदद करेगा, जो गरीबी की वजह से अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं."

कोविंद ने कहा कि सरकार तीन तलाक विधेयक को पारित कराने की कोशिश में जुटी हुई है. मौजूदा समय में तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में लंबित है.

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उन्होंने कहा, "मुस्लिम महिलाओं को डर के जीवन से निजात दिलाने व दूसरी महिलाओं की तरह जीने का अधिकार देने में मदद के लिए मेरी सरकार तीन तलाक विधेयक को पारित कराने की कोशिश में लगी हुई है." उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय के प्रयासों का भी जिक्र किया.