सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo Credits: ANI)

लखनऊ, 10 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बनने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक संस्थानों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (Public-Private Partnership) मॉडल पर संचालित किया जाएगा. योगी सरकार ने इस पर बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को पास कर दिया है. अभी यूपी में करीब 40 आईटीआई और 51 पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं. पहले चरण में करीब 15-15 आईटीआई व पॉलिटेक्निक थ्री पी मॉडल पर चलाने पर सहमति बनी है. इनके अनुभवों को देखकर आगे और संस्थानों को थ्री पी मॉडल पर चलाया जाएगा.

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, "राज्य सरकार बिल्डिंग तय सर्किल रेट के हिसाब से निजी संस्थाओं को लीज पर देगी. संस्थानों को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के साथ-साथ शिक्षक व कर्मियों को निजी संस्था तय मानकों के अनुसार अपने स्तर पर रखेगी. फिलहाल इन संस्थानों के शुरू होने से विद्यार्थियों को और राहत मिलेगी. उन्हें पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश: दो लोगों की हत्या मामले में एक ही परिवार के 6 लोगों को उम्रकैद, 26 हजार रुपये का लगा जुर्माना

इसके अलावा गोरखपुर में नए कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण कराने के लिए पुराने, जर्जर व निष्प्रयोज्य हो चुके कलेक्ट्रेट भवन को ध्वस्त करने और ध्वस्तीकरण के बाद मलबे से प्राप्त होने वाली लगभग 86 लाख रुपये की धनराशि को बट्टे-खाते में डालने की स्वीकृति हुई है.

सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo Credits: ANI)

लखनऊ, 10 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बनने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक संस्थानों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (Public-Private Partnership) मॉडल पर संचालित किया जाएगा. योगी सरकार ने इस पर बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को पास कर दिया है. अभी यूपी में करीब 40 आईटीआई और 51 पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं. पहले चरण में करीब 15-15 आईटीआई व पॉलिटेक्निक थ्री पी मॉडल पर चलाने पर सहमति बनी है. इनके अनुभवों को देखकर आगे और संस्थानों को थ्री पी मॉडल पर चलाया जाएगा.

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, "राज्य सरकार बिल्डिंग तय सर्किल रेट के हिसाब से निजी संस्थाओं को लीज पर देगी. संस्थानों को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के साथ-साथ शिक्षक व कर्मियों को निजी संस्था तय मानकों के अनुसार अपने स्तर पर रखेगी. फिलहाल इन संस्थानों के शुरू होने से विद्यार्थियों को और राहत मिलेगी. उन्हें पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा.

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इसके अलावा गोरखपुर में नए कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण कराने के लिए पुराने, जर्जर व निष्प्रयोज्य हो चुके कलेक्ट्रेट भवन को ध्वस्त करने और ध्वस्तीकरण के बाद मलबे से प्राप्त होने वाली लगभग 86 लाख रुपये की धनराशि को बट्टे-खाते में डालने की स्वीकृति हुई है.