महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस बढ़ा: शिवसेना को कांग्रेस और NCP ने अब तक नहीं दिया समर्थन, राज्यपाल का सरकार गठन के लिए और वक्त देने से इनकार
आदित्य ठाकरे (Photo Credits: ANI)

महाराष्ट्र (Maharashtra) में नई सरकार के गठन पर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है. शिवसेना (Shiv Sena) प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने सोमवार शाम को मुंबई (Mumbai) स्थित राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) मुलाकात की. इस दौरान एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और शिवसेना के अन्य नेता वहां मौजूद रहे. मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने राज्यपाल को बताया कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं. हमने उनसे कम से कम 2 दिन का समय मांगा, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया. हालांकि सरकार बनाने का हमारा दावा अभी खारिज नहीं हुआ है. हम राज्य में सरकार बनाने के प्रयासों में लगे रहेंगे.

आदित्य ठाकरे ने कहा कि दोनों पार्टियां (कांग्रेस-एनसीपी) हमसे बात कर रही हैं, विधायक हमसे बात कर रहे हैं. बातचीत चल रही है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां आना हमारा अधिकार था. हमने सरकार बनाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, हमने अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 48 घंटे के विस्तार के लिए कहा है. यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे आदित्य ठाकरे? शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने दिया ये संकेत, देखें Video.

वहीं, महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने की इच्छा जताई. हालांकि वे समर्थन पत्र नहीं दे सके. उन्होंने 3 दिन के अतिरिक्त समय की मांग की थी, राज्यपाल ने अतिरिक्त समय देने में असमर्थता जताई.

उधर, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सोमवार को फैसला किया कि वह अपनी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से और बातचीत करेगी. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल द्वारा जारी बयान में कहा गया, 'कांग्रेस अध्यक्ष ने शरद पवार जी से बात की है. पार्टी राकांपा से और चर्चा करेगी.'

कांग्रेस के नेता मानिकराव ठाकरे ने बताया है कि न तो हमारा और न ही एनसीपी का लेटर अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल तक पहुंचा है. फैसला किया गया है कि दो नेता शरद पवार से चर्चा करने के लिए भेजे जाएंगे. वहां उस बैठक में राज्य के नेता भी शामिल होंगे. इस चर्चा के बाद आगे कदम बढ़ाया जाएगा.