मध्य प्रदेश सियासी संकट: शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को सौंपी 106 विधायकों की लिस्ट, फ्लोर टेस्ट को लेकर BJP ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 

मध्य प्रदेश में जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है. कमलनाथ सरकार को आज विधानसभा से संजीवनी मिल गई है. बताना चाहते है कि सोमवार को शुरू हुए बजट सत्र को कोरोनावायरस के चलते 26 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है. विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है. कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Govt) को आज विधानसभा से संजीवनी मिल गई है. बताना चाहते है कि सोमवार को शुरू हुए बजट सत्र को कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते 26 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है. विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल लालजी टंडन (Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon) के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था. सूबे का सियासी संकट देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बीजेपी ने 48 घंटो के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने का आग्रह किया है. बीजेपी विधायकों के राजभवन पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सूबे के राज्यपाल से मुलाकात की. दिग्विजय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे लालजी टंडन से अच्छे संबंध हैं, हमने राजनीति पर कोई बात नहीं की है.

दूसरी तरफ राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए हैं. इसके साथ ही बीजेपी ने अपने सभी 106 विधायकों की राज्यपाल लालजी टंडन के सामने परेड करवाई और समर्थन की सूची भी सौंपी. यह भी पढ़े-मध्य प्रदेश सियासी संकट: विधानसभा की कार्रवाई 26 मार्च तक स्थगित, BJP खटखटा सकती है अदालत का दरवाजा

ANI का ट्वीट-

बीजेपी विधायकों के समक्ष राज्यपाल ने कहा कि वह संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे. उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि विधायकों के अधिकारों का हनन किसी भी हालत में नहीं होगा. राज्य में कमलनाथ सरकार के बहुमत और अल्पमत में होने को लेकर सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी में पिछले 10 दिनों से बयानबाजी जारी है.

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