जम्मू कश्मीर के नए उप राज्यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू , सत्यपाल मलिक का गोवा ट्रांसफर 

जम्मू-कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर कर दिया गया है. उन्हें अब गोवा भेज दिया गया है. सत्यपाल मलिक को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है. वहीं गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर के नए उपराज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है. केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जानें के फैसले के बाद से ही सत्यपाल मलिक ने मजबूती से मोदी सरकार का पक्ष सबके सामने रखा था.

गिरीश चंद्र मुर्मू (Photo Credits-Twitter)

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के गवर्नर सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) का ट्रांसफर कर दिया गया है. उन्हें अब गोवा भेज दिया गया है. सत्यपाल मलिक को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है. वहीं गिरीश चंद्र मुर्मू (Girish Chandra Murmu) को जम्मू-कश्मीर के नए उपराज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है. केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जानें के फैसले के बाद से ही सत्यपाल मलिक ने मजबूती से मोदी सरकार (Modi Government) का पक्ष सबके सामने रखा था. बावजूद इसके उन्हें ट्रांसफर करना कई सारे सवाल जरूर खड़ा कर रहा है.

बता दें कि सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) के कई ऐसे में बयान भी सामने आये है. जिनसे बीजेपी ने किनारा किया हुआ है. ऐसे में हो सकता है कि इन्ही बयानों के चले पार्टी ने उन्हें कश्मीर से हटाया है. यह भी पढ़े-7 राज्यों में नए राज्यपाल; सत्यपाल मलिक अब जम्मू-कश्मीर तो कप्तान सिंह सोलंकी बनें त्रिपुरा के राज्यपाल

ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी माना जाता है. मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान गिरीश मूर्मु उनके प्रधान सचिव पद पर कार्यरत थे. मौजूदा समय में वह वित्त विभाग में व्यय सचिव पद संभाल रहे हैं.

वही दूसरी ओर राधा कृष्ण माथुर (Radha Krishna Mathur) को लद्दाख का लेफ्टीनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है. इसके अलावा पीएस श्रीधरन पिल्लई (PS Sreedharan Pillai) को मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया है.

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अलग करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है. लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर होंगे. दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे.

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