Delhi CM Residence Video: दिल्ली का CM आवास हुआ सील, पीडब्ल्यूडी ने की कार्रवाई, सीएम आतिशी का सामान किया बाहर

दिल्ली: दिल्ली की नई सीएम आतिशी को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा है. पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई करते हुए इसके आवास को सील कर दिया है. जानकारी के मुताबिक़ दो ही दिन पहले मुख्यमंत्री आतिशी यहां पर शिफ्ट हुई थी. बुधवार सुबह को ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे और कार्रवाई की. बताया जा रहा है की अधिकारियों ने आवास की चाबियां जब्त कर ली है.

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब त्यागपत्र दिया तो तीन हफ्तों के बाद सरकार आवास खाली किया था. इसके बाद आतिशी ने सीएम पद की शपथ ली. आतिशी इस आवास में शिफ्ट होनेवाली थी. लेकिन उनके पास इसको लेकर अधिकृत लेटर नहीं था. दिल्ली में सीएम का किसी भी तरह का अधिकृत निवासस्थान नहीं है. केजरीवाल 6, सिविल लाइन के फ्लैग स्टाफ रोड के निवास में साल 2015 से रह रहे थे. साल 2020-21 में इस घर का घर का पुनर्निर्माण किया गया था. इस दौरान बीजेपी ने काफी विवाद उत्पन्न किया था और उनपर करोड़ो रूपए आवास में लगाने के आरोप लगाएं थे. ये भी पढ़े:आतिशी को फ्लैगशिप रोड स्थित बंगला आवंटित नहीं किया गया, भाजपा हड़पने की कोशिश कर रही: ‘आप’

पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के सीएम का निवासस्थान  किया सील 

पीडब्ल्यूडी की इस कार्रवाई को सीएम ऑफिस ने अभूतपूर्व बताया है,; उन्होंने लिखा है देश के इतिहास में पहली बार सीएम को घर खाली करने के लिए कहा गया है. बीजेपी के कहने पर नायब राज्यपाल ने सीएम आतिशी का सामान जबरन निकाला है. बीजेपी के एक बड़े नेता को सीएम आवास देने की तैयारी राज्यपाल की ओर से की जा रही है. 27 साल से दिल्ली में बीजेपी वनवास में है और ऐसे में अब उन्हें सीएम निवासस्थान भी कब्जे में लेना है, ऐसा सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है.

दोपहर में एक साइकिल-रिक्शा और एक मिनी ट्रक मुख्यमंत्री आवास से अलमारियां और कुछ गत्ते के डिब्बे लेकर गए. प्रवेश द्वार के पास बैगेज स्कैनर को सफेद कपड़े से ढक दिया गया था. अधिकारियों ने यह भी कहा कि सीएम कैंप कार्यालय बंद कर दिया गया है और कर्मचारियों को परिसर छोड़ने के लिए कहा गया है.

इस बीच सतर्कता निदेशालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के सचिव को नोटिस भेजा है. लोक निर्माण विभाग के निर्देश के बावजूद घर की चाबियां नहीं सौंपने पर मुख्यमंत्री के विशेष सचिव समेत तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ये हैं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में तैनात अन्य अधिकारी. अधिकारियों को सात दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.