कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा- ईंधन के दाम बढ़ाकर से वसूले 17 लाख करोड़ का हिसाब दें

कोरोना वायरस से जंग के बीच कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच युद्ध जारी है. कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला करती आ रही है. कोरोना टेस्ट हो या मजदूरों का किराया या फिर पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम. हर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमला करने से नहीं चुक रही है. इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि केंद्र बीजेपी सरकार ने 2014-15 से 2019-20 तक 12 बार पेट्रोल व डीज़ल पर टैक्स बढ़ाकर 130 करोड़ भारतीयों से ₹17 लाख करोड़ वसूले हैं. इस जबरन वसूली का पैसा कहां गया, जब जनता को कोई राहत ही नहीं मिली? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जवाब दें. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला यह ट्वीट किया है.

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (Photo Credits ANI)

कोरोना वायरस से जंग के बीच कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच युद्ध जारी है. कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला करती आ रही है. कोरोना टेस्ट हो या मजदूरों का किराया या फिर पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम. हर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमला करने से नहीं चुक रही है. इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि केंद्र बीजेपी सरकार ने 2014-15 से 2019-20 तक 12 बार पेट्रोल व डीज़ल पर टैक्स बढ़ाकर 130 करोड़ भारतीयों से ₹17 लाख करोड़ वसूले हैं. इस जबरन वसूली का पैसा कहां गया, जब जनता को कोई राहत ही नहीं मिली? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जवाब दें. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला यह ट्वीट किया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे पहले केंद्र सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट कर कहा था कि कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण बन रही है.ऐसे में कीमतें कम करने के बजाय, पेट्रोल और डीजल पर 10-13 रुपये प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए.

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान सवाल किया था कि 17 मई तक के राष्ट्रव्यापी बंद के बाद इससे बाहर निकलने की क्या रणनीति है. कब तक लॉकडाउन जारी रखना है, इसका पता करने के लिए भारत सरकार कौन-सा मापदंड अपना रही है.

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