Cabinet Meeting: जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी; गन्ना किसानों के लिए भी खुशखबरी (Watch Video)
केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जाति आधारित गिनती शामिल करने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी
Cabinet Meeting: केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जाति आधारित गिनती शामिल करने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने आज इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इस कदम को सामाजिक न्याय और योजनाओं की बेहतर प्लानिंग की दिशा में अहम माना जा रहा है. अब हर जाति की स्थिति और जरूरतों को आंकड़ों के जरिए बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा, जिससे नीति निर्धारण और सटीक होगा.
इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिलॉन्ग से सिलचर तक हाईस्पीड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.
ये भी पढें: जाति जनगणना ‘अवैज्ञानिक’, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के ‘गिरोह’ ने तैयार की: नेता प्रतिपक्ष अशोक
जनगणना में होगी जाति की गिनती, कैबिनेट ने दी मंजूरी
#WATCH | Delhi | "Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census," says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7
— ANI (@ANI) April 30, 2025
सिलचर तक बनेगा हाईस्पीड कॉरिडोर
उन्होंने बताया कि इस हाईवे प्रोजेक्ट पर करीब ₹22,864 करोड़ खर्च किए जाएंगे. यह हाईस्पीड कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा और व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा. सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि इलाके के विकास को भी गति मिलेगी.
यह प्रोजेक्ट केंद्र की ‘पूर्वोदय’ नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.
गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत
केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2025-26 की शुगर सीजन के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 15 रुपये बढ़ाकर ₹355 प्रति क्विंटल तय किया गया है. उन्होंने साफ कहा कि इससे कम दाम पर गन्ना नहीं खरीदा जा सकता. यह फैसला किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम देने के इरादे से लिया गया है.
इससे किसानों को गन्ने की खेती में फायदा होगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2025 04:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
