QuickLY
Socially
देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध जारी है. इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नागरिकता संशोधन कानून के तहत डिटेंशन सेंटर जाने वाले वे पहले व्यक्ति होंगे. अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस और राजस्थान सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ है. अगर जरूरत पड़ी तो वह सबसे पहले होंगे जो डिटेंशन सेंटर जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि माता-पिता के जन्मस्थान की जानकारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए मांगी जा रही है. मुझे अपने माता-पिता के जन्मस्थान की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, 'अगर मैं मेरे माता-पिता की डिटेल नहीं दे पाया तो मुझे भी डिटेंशन सेंटर में रहने के लिए कहा जाएगा. आप आश्वस्त रहें, अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं सबसे पहले डिटेंशन सेंटर जाऊंगा.
सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश में शांति और सद्भाव कायम करने के लिए केंद्र सरकार को सीएए वापस लेना चाहिए. यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. बता दें कि जयपुर के शहीद स्मारक पर सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है. सीएम गहलोत ने धरने पर बैठे लोगों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस और राज्य सरकार उनके साथ है.
यह देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. केंद्र सरकार को जन-भावना को समझते हुए कोई भी कानून बनाना चाहिए. गहलोत ने आरोप लगाया कि असम में एनआरसी लागू होने का वहां की बीजेपी सरकार ही विरोध कर रही है. वहां हिंदू हो या मुसलमान सभी लोगों को इससे काफी परेशानी हुई है.
सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश को तोड़ने की बात करते हैं और कांग्रेस देश को जोड़ने की बात करती है. दिल्ली विधानसभा चुनाव नाजीतों पर सीएम गहलोत ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को सबक सिखा दिया. दिल्ली के शाहीन बाग की तरह, राजस्थान सहित पूरे देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. सरकार को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए. कई राज्यों के मुख्यमंत्री CAA के खिलाफ हैं.
