गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी प्रतिनिधिमंडल से कहा- 15 दिनों में घाटी से खत्म हो जाएगा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में एक कश्मीरी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. बैठक के दौरान अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जम्मू और कश्मीर में 15 दिनों में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट खत्म हो जाएगा. जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद गृह मंत्री से मिलने के लिए घाटी से आया यह पहला प्रतिनिधिमंडल है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में एक कश्मीरी प्रतिनिधिमंडल (Kashmiri Delegation) से मुलाकात की. कश्मीर के 22 सरपंचों ने अमित शाह और गृह मंत्रालय के अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की. इन सरपंचों ने आतंकवादियों से अपनी जान को खतरा होने के बावजूद पंचायत चुनाव बहादुरी से लड़ा था. बैठक के दौरान अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) में 15 दिनों में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट (Communication Blackout) खत्म हो जाएगा. श्रीनगर (Srinagar) जिले के हरवन से सरपंच जुबेर निषाद भट्ट ने कहा कि गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि अगले 15-20 दिनों में जम्मू-कश्मीर में मोबाइल फोन सेवाएं (Mobile Phone Services) बहाल कर दी जाएंगी.
उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद गृह मंत्री से मिलने के लिए घाटी से आया यह पहला प्रतिनिधिमंडल है. जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों को पुलिस सुरक्षा के साथ ही दो-दो लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा. अमित शाह ने यह आश्वासन भी जम्मू कश्मीर के सरपंचों (ग्राम प्रधान) और पंचों (पंचायत सदस्य) के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया. यह भी पढ़ें- कश्मीर में नजरबंद नेताओं से परिवार के सदस्यों ने की मुलाकात, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से मिलीं उनकी बहन सफिया.
श्रीनगर जिले के हरवन से सरपंच जुबेर निषाद भट्ट के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने पंच और सरपंच को बताया कि जैसा संसद में वादा किया गया है, स्थिति सामान्य होने पर जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया.
एजेंसी इनपुट