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Election Commission SIR Announcement: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) आज, सोमवार को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए निर्धारित राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तिथियों की घोषणा कर सकता है. आयोग ने सोमवार शाम 4:30 बजे अपने दिल्ली मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) उन राज्यों के नाम और कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, जहां यह प्रक्रिया पहले चरण में पूरी की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों वाले राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. इनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम शामिल हैं.
इसके अतिरिक्त, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए भी आज SIR तिथियों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि वहां भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.
आज EC करेगा SIR की तारीखों की घोषणा!
पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बवाल
गौरतलब है कि बिहार में यह प्रक्रिया (Bihar SIR) पहले ही पूरी हो चुकी है, जहां अगले महीने दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच, पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दावा है कि केंद्र सरकार और भाजपा SIR के बहाने राज्य में एनआरसी लागू करने की साजिश रच रही हैं. पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा है कि इससे लाखों लोगों का नाम मतदाता सूची (Voter List) से हट सकता है.
भाजपा ने TMC पर किया पलटवार
इस बीच, भाजपा (BJP) ने पलटवार करते हुए दावा किया कि तृणमूल सरकार SIR का विरोध इसलिए कर रही है, क्योंकि उसे डर है कि अवैध बांग्लादेशी (Illegal Bangladeshis) और रोहिंग्या प्रवासियों (Migrants Rohingya ) के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे.
SIR पर क्या है CPI(M) का स्टैंड?
पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर विवाद नया नहीं है. राज्य में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (ERO) की नियुक्ति को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं. बताया जा रहा है कि राज्य में आखिरी एसआईआर 2002 में हुई थी.
इस बीच, वाम मोर्चा (CPI-M) ने भी कहा है कि उसे इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटे.