आर्थिक पैकेज की पांचवीं किश्त पर बोले पीएम मोदी- स्वास्थ्य व शिक्षा पर होगा परिवर्तनकारी प्रभाव

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) द्वारा घोषित 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज (Economic Package) के अंतिम किश्त की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तमंत्री द्वारा आज घोषित किए गए आर्थिक उपायों से स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी प्रभाव होंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि आज वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों और सुधारों का हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा. वे उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मदद करेंगे और गाँव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे. राज्यों के सुधार प्रोत्साहन को भी गति मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20,97,053 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का अलग-अलग दिया विवरण

आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए वित्तमंत्री ने रविवार को 20,97,053 करोड़ रुपये के आर्थिक उपायों की जानकारी साझा कि. इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उपायों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत घोषित कदम भी शामिल थे.

उन्होंने पूरा विवरण बताया जिसमें पहले दिन 5,94,550 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणाएं की गईं, जबकि दूसरे दिन कृषि, आवास, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3,10,000 करोड़ रुपये के आवंटन की जानकारी दी. तीसरे दिन कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने वाली कई योजनाओं के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की जानकारी दी गई. वहीं चौथे और पांचवें दिन वित्त मंत्री ने 48,100 करोड़ रुपये के संरचनात्मक सुधारों और प्रोत्साहन के माध्यम से खनन, रक्षा, नागरिक उड्डयन और बिजली वितरण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजनाएं घोषित की. मोदी सरकार का आर्थिक पैकेज भारत को आत्म-निर्भर बनाने में दूरगामी साबित होगा: अमित शाह

इसके अलावा पैकेज में पीएमजीकेपी के तहत 1,92,800 करोड़ रुपये और आरबीआई के उपायों के तहत 8,01,603 करोड़ रुपये की घोषणाएं भी शामिल हैं, जो 9,94,403 करोड़ रुपये की हैं.

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से कर्ज़ को 'डिफ़ॉल्ट' की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा. वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित 15000 करोड़ की योजना में से 4113 करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए है. आवश्क वस्तुओं पर 3750 करोड़ खर्च किया गया. टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किया गया.