जगन के 9 घोषणापत्र 'रत्नों' में से एक, निषेध व्यवहारवाद से हार गया

अमरावती, 31 जुलाई : आंध्र प्रदेश की सत्ता में आने के तीन साल बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करने के अपने वादे से मुकर गई है. जबकि माना जाता है कि राज्य की महत्वपूर्ण वित्तीय स्थिति ने वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को यू-टर्न लेने के लिए बाध्य किया. सत्तारूढ़ दल अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए हुए है और कभी-कभी पूर्ण शराबबंदी के वादे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं. शनिवार को एक मंत्री द्वारा दिया गया एक बयान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पूर्ण शराबबंदी अब सरकार के एजेंडे में नहीं है.

जब मीडियाकर्मियों ने उद्योग मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ से पूछा कि सरकार अपने वादे से पीछे क्यों हटी, तो उन्होंने दावा किया कि वाईएसआरसीपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया. उन्होंने कहा, "हमारे घोषणापत्र में पूर्ण शराबबंदी की कोई बात नहीं है. घोषणापत्र देखें और अगर आपको लगता है कि हमने एक वादा पूरा नहीं किया है, तो हमसे सवाल करें." "हमने सिर्फ इतना कहा था कि (खुदरा) शराब के दाम पांच सितारा होटलों में मिलने वाली शराब के दाम से ज्यादा कर दिए जाएंगे." उन्होंने दावा किया कि पार्टी ऐसी स्थिति पैदा करने की बात करती है, जहां शराब पीने की सोच रहे व्यक्ति को झटका लगे.

अमरनाथ ने मीडियाकर्मियों को वाईएसआरसीपी चुनाव घोषणापत्र की जांच करने की चुनौती देते हुए कहा कि यह सभी सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध है. 2019 के चुनावों के लिए वाईएसआरसीपी घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से शराब के वादे का उल्लेख है. शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का वादा 'नवरत्नालु' या नौ रत्नों में से एक था, जैसा कि पार्टी ने कल्याणकारी योजनाओं के अपने वादे को बताया था. 2019 के चुनावों से पहले अपनी राज्यव्यापी पदयात्रा के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह पूर्ण शराबबंदी लागू करेगी. मई 2019 में पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शराबबंदी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और अंतत: शराब की खपत केवल पांच सितारा होटलों तक ही सीमित रहेगी. यह भी पढ़ें : शराबबंदी पर नीतीश के सहयोगियों ने उठाया सवाल, राजद का आरोप: भाजपा ने जदयू को कमजोर किया

यह वादा 2019 के चुनावों में वाईएसआरसीपी के विस्तृत घोषणापत्र का हिस्सा था. तेलुगू में छपे घोषणापत्र में लिखा है, "शराब परिवारों को विभाजित कर रही है और मानवीय संबंधों को बर्बाद कर रही है. इसलिए सत्ता में आने के बाद हम तीन चरणों में शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे. शराब केवल पांच सितारा होटलों तक ही सीमित रहेगी." जगन मोहन रेड्डी ने चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी लागू करने की योजना बनाई थी. पहले चरण के तहत उन्होंने शराब के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शराब की दुकानों की संख्या कम करने का प्रस्ताव रखा. दूसरे में गरीब और मध्यम वर्ग को इसे खरीदने से हतोत्साहित करने के लिए शराब पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था. तीसरे और अंतिम चरण के तहत, शराब केवल पांच सितारा होटलों में उपलब्ध होगी और शराब बनाने या बेचने वालों को जेल की सजा दी जाएगी, यह घोषणा की गई.

सत्ता में आने के बाद, वाईएसआरसीपी सरकार ने अपने वादे को पूरा करने के लिए कुछ शुरूआती कदम भी उठाए. पहले बड़े कदमों में से एक सरकार खुदरा शराब कारोबार को ले रही थी. इसने शराब की दुकानों की संख्या में भी कटौती की और खपत को हतोत्साहित करने के लिए शराब की कीमत में वृद्धि की.

इस रुख के पहले उलट, सरकार ने पिछले साल शराब की कीमत कम कर दी थी और अब शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए खुदरा शराब कारोबार को निजी व्यापारियों को वापस सौंपने पर विचार कर रही है. पिछले साल शराब की कीमतों में कमी के परिणामस्वरूप राज्य में शराब की बिक्री में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई. सरकार ने इसे यह कहते हुए उचित ठहराया कि यह तेलंगाना और अन्य पड़ोसी राज्यों से आंध्र प्रदेश में शराब की तस्करी को राज्य में उच्च कीमतों के कारण रोकने के लिए किया गया था. इसने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बूटलेगिंग को रोकना भी था. आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन का मासिक राजस्व 2,100 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,150 करोड़ रुपये हो गया है, जो पहले 1,800 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,900 करोड़ रुपये हो गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 31, 2022 05:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).