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नई दिल्ली: अगर आप अपने शहर में खुद का घर लेने का सपना संजोये हुए है तो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) मील का पत्थर साबित हो सकती है. मोदी सरकार ने लाखों गरीबों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1,40,134 और आवासों के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है. जिसके बाद से कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 85 लाख से अधिक हो गई है.
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने PMAY के अंतर्गत शहरी गरीब लोगों के लिए 1,40,134 किफायती मकान बनाने की स्वीकृति दे दी है. सरकार ने कुल 8 राज्यों के प्रस्तावों पर विचार किया है. जिसमें उत्तर प्रदेश (54,277), पश्चिम बंगाल (26,585), गुजरात (26,183), महाराष्ट्र (8,499), असम (9,328), छत्तीसगढ़ (6,507), राजस्थान (4,947) और हरियाणा (3,808) शामिल है.
मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई 45वीं बैठक में 2,102 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 6,642 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 492 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पीएमएवाई के तहत 2014-15 में 12 लाख आवासों का निर्माण हुआ था, वहीं 2018-19 में यह संख्या पांच गुनी बढ़कर 65 लाख हो गई. पीएम मोदी ने साल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का शुभारंभ किया था. सरकार दावा कर रही है कि मार्च 2019 तक एक करोड़ आवासों का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा.
