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नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने गुरुवार, 26 मार्च को देशवासियों को आश्वस्त किया है कि राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel) का पर्याप्त भंडार मौजूद है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और रिफाइनरियों में कच्चे तेल का इन्वेंट्री स्तर संतोषजनक है. सरकार ने कुछ इलाकों में अफवाहों के कारण हो रही 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) पर चिंता जताते हुए कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. यह भी पढ़ें: ईंधन आपूर्ति पर सरकार का बड़ा बयान: एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पर्याप्त; पैनिक बुकिंग और अफवाहों से बचने की सलाह
PNG नेटवर्क विस्तार के लिए 'मिशन मोड' में सरकार
सरकार ने देशभर में पाइपलाइन विस्तार को गति देने के लिए 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026' अधिसूचित किया है. इसका उद्देश्य भूमि पहुंच संबंधी देरी को दूर करना और एक समयबद्ध ढांचा तैयार करना है.
हाल ही में 110 भौगोलिक क्षेत्रों में एक ही दिन में रिकॉर्ड 9,046 नए PNG कनेक्शन दिए गए हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- प्रोत्साहन: IGL और GAIL जैसी कंपनियां नए कनेक्शन के लिए विशेष ऑफर दे रही हैं.
- त्वरित मंजूरी: PESO को CGD आवेदनों का निपटान 10 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है.
- प्राथमिकता: आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों और सामुदायिक रसोइयों को 5 दिनों के भीतर कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है.
- दिल्ली में विशेष छूट: DDA ने 24/7 पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी है और रोड रेस्टोरेशन शुल्क को माफ कर दिया है.
LPG और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए रणनीतिक आवंटन
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल LPG का आवंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडरों को दी जाएगी. इसके अतिरिक्त, राज्यों को 48,000 किलोलीटर केरोसिन का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया है. कोयला मंत्रालय ने भी छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए आवंटन बढ़ाने के आदेश दिए हैं ताकि ऊर्जा के वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध रहें. यह भी पढ़ें: LPG Booking Rules: क्या बदल गए रसोई गैस बुकिंग के नियम? सरकार ने रिपोर्टों को बताया 'भ्रामक', रिफिल मानदंडों पर दी बड़ी सफाई
जमाखोरी के खिलाफ सख्त 'स्ट्राइक'
आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत सरकार ने कालाबाजारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है.
- एक ही दिन में 2,700 से अधिक छापेमारी की गई और 2,000 सिलेंडर जब्त किए गए.
- अब तक देशभर में 650 से अधिक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं और गलत गतिविधियों में शामिल 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले: IVFRT और उडान योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 'इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग' (IVFRT) योजना को 31 मार्च, 2026 के बाद अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1,800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए संशोधित उडान (UDAN) योजना के तहत 'चैलेंज मोड' में 100 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे. प्रति हवाई अड्डा औसत लागत 100 करोड़ रुपये होगी। साथ ही, देश के विभिन्न हिस्सों में 200 आधुनिक हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा.