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नई दिल्ली, 27 जुलाई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है. सीएम ने एक सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट भाजपा का बहिष्कार करने वाले राज्यों और लोगों के प्रति प्रतिशोध की कार्रवाई जैसा लगता है. उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए बजट तैयार किया है. आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है.
पीएम मोदी आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस रहेगा. जबकि एमके स्टालिन के अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु समेत सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है. तमिलनाडु के अलावा बैठक में तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, तीन जवान घायल
वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में पहुंच गए. बता दें कि नीति आयोग की बैठक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाती है. इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जैसे कि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक विकास. बैठक में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं. नीति आयोग की बैठक का उद्देश्य देश को विकसित और समृद्ध बनाना है.
