New Income Tax Bill 2025: संसद में कब पेश होगा 'नया इनकम टैक्स बिल', और क्या होंगे बदलाव? यहां जानें सबकुछ
केंद्र सरकार जल्द ही संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है, जिसका मकसद 1961 के मौजूदा इनकम टैक्स कानून को सरल और आधुनिक बनाना है. मौजूदा कानून में 298 सेक्शन हैं.
New Income Tax Bill 2025: केंद्र सरकार जल्द ही संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है, जिसका मकसद 1961 के मौजूदा इनकम टैक्स कानून को सरल और आधुनिक बनाना है. मौजूदा कानून में 298 सेक्शन हैं, जिनमें हर साल बजट के जरिए कई बदलाव होते रहे हैं. यही कारण है कि इसे नए सिरे से तैयार करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट भाषण में इस बिल की घोषणा की थी.
उन्होंने कहा था कि सरकार टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और टैक्सपेयर्स के लिए इसे अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए सरकार ने आम जनता से भी सुझाव मांगे थे ताकि सभी की राय को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जा सके.
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नए आयकर विधेयक 2025 का मकसद
- टैक्स को लेकर कानूनी उलझनों और विवादों को कम किया जाए.
- टैक्स सिस्टम को सरल बनाकर टैक्सपेयर्स के लिए इसे ज्यादा आसान बनाया जाए.
- कानून को ज्यादा स्पष्ट और समझने योग्य बनाया जाए।
नए इनकम टैक्स बिल में संभावित बदलाव
- सरल रेजिडेंस रूल: टैक्सपेयर्स की रेजिडेंसी तय करने के नियमों को आसान बनाया जाएगा.
- सरल टैक्स स्ट्रक्चर: नए कानून में मौजूदा एक्ट की तुलना में लगभग आधे ही प्रावधान होंगे.
- कंप्लायंस में आसानी: टैक्स भरने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को पहले से ज्यादा सरल किया जाएगा.
- कम टैक्स दरें: कुछ कर दरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की संभावना है, जिससे भारत निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनेगा.
नए इनकम टैक्स बिल के फायदे?
- टैक्स सिस्टम होगा आसान: टैक्सपेयर्स को कम डिडक्शन और छूट मिलेगी, जिससे टैक्स सिस्टम समझना आसान होगा.
- कानूनी विवाद होंगे कम: कानूनी जटिलताएं घटेंगी, जिससे टैक्सपेयर्स और सरकार के बीच कम विवाद होंगे.
- निवेश बढ़ेगा: टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और सरल बनाकर घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा.
कब आएगा नया इनकम टैक्स बिल?
संभावना है कि सरकार इसे शुक्रवार, 7 फरवरी 2025 को संसद में पेश करेगी. इससे देश में टैक्स सिस्टम को लेकर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. अब देखना होगा कि यह नया कानून किस तरह से आम जनता और व्यवसायों के लिए फायदेमंद साबित होता है.