Mumbai: इकबाल चहल की छुट्टी के बाद BMC का अगला कमिश्नर कौन? महाराष्ट्र सरकार ने 3 IAS अधिकारियों के नाम EC को भेजा

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के निगम आयुक्त पद के लिए तीन आईएएस अधिकारियों - भूषण गगरानी, अनिल दिग्गिकर और संजय मुखर्जी के नाम सुझाए हैं.

Brihanmumbai Municipal Corporation

मुंबई, 20 मार्च : महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के निगम आयुक्त पद के लिए तीन आईएएस अधिकारियों - भूषण गगरानी, अनिल दिग्गिकर और संजय मुखर्जी के नाम सुझाए हैं.

सरकार का यह कदम चुनाव आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल के तबादले का निर्देश देने के बाद आया है. चहल 8 मई, 2020 से इस पद पर हैं चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से बीएमसी और अन्य नागरिक निकायों के उन अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के तबदाले के लिए भी कहा था, जिन्होंने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है या इस साल जून तक पूरा कर लेंगे. यह भी पढ़ें : Small Saving Schemes: स्मॉल सेविंग स्कीमों पर कितना मिलेगा ब्याज?, जानें पीपीएफ, डाकघर जमा, एसएसवाई की नई दरें

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "सरकार ने ईसीआई के निर्देश का पालन किया है और तीन आईएएस अधिकारियों - भूषण गगरानी, अनिल दिग्गीकर और संजय मुखर्जी का एक पैनल भेजा है. ईसीआई के फैसले के बाद ही उनमें से एक को बीएमसी आयुक्त नियुक्त किया जाएगा." 1990 बैच के गगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उसी बैच के दिग्गीकर बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक आपूर्ति और परिवहन के महाप्रबंधक हैं, जबकि 1996 बैच के मुखर्जी मुंबई महानगर प्राधिकरण के आयुक्त हैं .

अधिकारी ने बताया कि ईसीआई का जवाब आने तक चहल बीएमसी कमिश्‍नर बने रहेंगे. इस बीच, ईसीआई के आदेश के मद्देनजर शहरी विकास विभाग ने मंगलवार को विभिन्न नागरिक निकायों के 34 उपायुक्तों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया. ईसीआई ने 18 मार्च को जारी अपने निर्देश में राज्य सरकार से अपने पिछले आदेशों के बावजूद ऐसा नहीं करने पर गंभीर नाराजगी जताते हुए चहल का तबादला करने के लिए कहा था.

ईसी सचिव एस.के. दास ने 18 मार्च को राज्य के मुख्य सचिव नितिन करीर को लिखे पत्र में, जिसकी एक प्रति आईएएनएस के पास है, उन्हें याद दिलाया कि राज्य सरकार ने 21 दिसंबर, 2023 के आदेश का पालन नहीं किया है और कहा है कि चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ा कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं करेगा.

Share Now

\