चाइल्ड और रिवेंज पोर्न पर मोदी सरकार सख्त, राज्य सरकारों के साथ मिलकर नकेल कसने की कर रही तैयारी
बाल पोर्नोग्राफी (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने बुधवार को संसद (Parliament) में कहा कि देश के लिए पोर्नोग्राफी (Pornography), खासकर बाल पोर्नोग्राफी (Child Pornography) एक गंभीर खतरा है. हालांकि इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार और पुलिस दोनों मिलकर काम कर रही है.

लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा “केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में: पोर्नोग्राफी, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी एक गंभीर खतरा है. देश में रिवेंज पॉर्न का चलन बढ़ रहा है. इस पर नकेल कसने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं. जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और राज्य पुलिस साथ मिलकर इससे निपटने की योजना पर काम कर रही है.” अमेरिका ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने में भारत की मदद करेगा

उल्लेखनीय है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते 9 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बाल पोर्नोग्राफी पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों के यौन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए विद्यमान कानूनों में कई परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि ऐसे कृत्यों के अपराधियों को कड़ा दंड मिल सके.

पिछले साल दिसंबर महीने में केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में बताया गया था कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली करीब 377 वेबसाइटों को बैन कर दिया गया और बाल उत्पीड़न के संबंध में 50 प्राथमिकी दर्ज की गई.

इस संबंध में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एक समझौता भी किया हाउ है. इसके तहत बाल पोर्नोग्राफी और बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी विषय के प्रसार पर लगाम लगाने में भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करेंगे. दुनियाभर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तथा फेसबुक समेत दिग्गज इंटरनेट कंपनियां बलात्कार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और आपत्तिजनक सामग्री को "खत्म करने" की दिशा में लगातार कदम उठा रहे है.