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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party)को तीन राज्य मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, राजस्थान में मिली करारी हार के बाद जहां पार्टी के नेता हार के कारणों को तलाशने में लगे है. वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के जीत लेकर खबर है कि मोदी सरकार जनता को लुभाने के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर सकती है. सरकार देश में बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income) को लागू करने की योजना बना रही है. फिलहाल यह स्कीम देश के कुछ प्रमुख राज्यों में चल रही है.
सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम जिस योजना की बात कर रही है. दरअसल इस योजना के तहत देश के हर नागरिक के खाते में बिना किसी शर्त के एक तय राशि सरकार की तरह से डाली जाती है. जिन पैसों से वह अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ केंद्र सरकार पिछले दो साल से इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम नाम के इस स्कीम पर काम कर रही है. ऐसे में यदि मोदी सरकार की तरह से यह स्कीम शुरू की जाती है तो इस स्कीम के तहत कम से कम बीस करोड़ जनता को इसका लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है. इस स्कीम को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर सकते हैं. यह भी पढ़े: PM मोदी ने की ‘आयुष्मान भारत’ योजना की शुरुआत, मिलेगा इस हेल्थ स्कीम से 50 करोड़ लोगों को लाभ
इस स्कीम के बारे में जो जानकरी मिल रही है. उसके मुताबिल गुरुवार कैबिनेट इस स्कीम पर चर्चा कर सकती है. लोगों की सहमती इस स्कीम पर बनती है तो आने वाले बजट में इसे पेश करने की उम्मीद की जा रही है. सरकार के तरह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आम चुनावों से पहले इस स्कीम को केंद्र सरकार लागू कर देगी. फिलहाल यह लाभ किसे मिले इस पर भी अभी विचार चल रहा है. वहीं कल होने वाली बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो कती है कि इस स्कीम का लाभ क्या सिर्फ किसानों को दिया जाना चाहिए या इस स्कीम में बेरोजगार लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए.
