मोदी सरकार ने लिए दो अहम फैसले (File Photo)

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने सत्ता में वापसी के साथ ही देशहित में अहम फैसले लेने शुरू कर दिए है. इसी कड़ी में आज केंद्र सरकार ने दो बेहद अहम फैसले लिए. जिसमें से एक देश के किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी. जबकि दूसरी घाटी में आतंकियों को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करेगी.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गृह मंत्रालय ने नए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप (TMG) का गठन किया है. इसके पीछे की मुख्य वजह जम्मू और कश्मीर में आतंकियों की पूरी तरह से कमर तोडना है. बताया जा रहा है कि यह स्पेशल ग्रुप आतंक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगी.

Sources: TMG is becoming very active now and the concerted action by all the agencies will now give a big blow to the financiers of Terror in the valley. https://t.co/necaSpDfXo

— ANI (@ANI) June 15, 2019

इस टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप को जम्मू-कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) सीआईडी लीड करेंगे. इसके अलावा देश की तमाम बड़ी एजेंसियां आइबी, एनआइए, सीबीआइ, सीबीआईसी, सीबीडीटी और ईडी के सदस्य इसके प्रतिनिधि होंगे. एएनआई के अनुसार टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप अब बहुत सक्रिय हो गया है और घाटी में आतंक के फाइनेंसरों को बड़ा झटका देगी.

उधर, कृषि में सुधार के लिए भी मोदी सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स की घोषणा करेंगे, जो कि कृषि में संरचनात्मक सुधारों के लिए काम करेगा. उन्होंने आगे बताया कि निकट भविष्य में इसका गठन किया जाएगा और अगले 2-3 महीनों में रिपोर्ट पेश की जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (टास्क फोर्स) की घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा.

NITI Aayog Vice-Chairman Rajiv Kumar after the 5th meeting of the Governing Council in Delhi: PM has announced a high-level

to bring structural reforms in agriculture in the country. It will be formed in near future & report will be submitted in next 2-3 months. pic.twitter.com/zZA6HXgbix

— ANI (@ANI) June 15, 2019

कृषि सेक्टर में बड़े सुधारों पर समिति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कुछ मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा और इस विषय पर 'समग्र दृष्टिकोण' लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने राज्यों से 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर (5,000 अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देने का आग्रह भी किया.