महाराष्ट्र: मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में पास
मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने संबंधी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सदन में रखा था. बता दें कि मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर को मराठा आरक्षण लागू करने का संकेत दिया था.
महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीजेपी(BJP) की सरकार ने मराठाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र विधानसभा( Maharashtra legislative assembly) में बहुप्रतीक्षित विधेयक गुरुवार को पेश पेश किया गया. जिसमें नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी (jobs and education) आरक्षण देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया. मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने संबंधी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सदन में रखा था. बता दें कि मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर को मराठा आरक्षण लागू करने का संकेत दिया था.
रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए मसौदा विधेयक में कहा गया है कि सरकार को ऐसा लगता है कि मराठा समुदाय (Maratha Reservation) को 16 फीसदी आरक्षण देना उचित है. हालांकि, यह विधेयक सदन में पेश नहीं किया गया है. विधेयक का मसौदा और एटीआर की प्रतियों को वितरित किया गया. इससे पहले बुधवार को ही मराठा आरक्षण को लेकर विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. बैठक में सीएम देवेंद्र फडणवीस, कैबिनेट की उप समिति सहित विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहे. सदन में मराठा समाज के लिए रिपोर्ट और बिल ड्राफ्ट पर चर्चा भी हुई.
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मराठा आरक्षण (reservation Maratha ) विधेयक गुरुवार दोपहर 1.30 बजे विधानसभा में पेश किया गया. कार्यक्रम के मुताबिक 19 नवंबर को मुंबई में शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 30 नवंबर को समाप्त होगा. बता दें कि मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग करता रहा है.