मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने दिल्ली में अमित शाह के साथ 'महत्वपूर्ण मुद्दों' पर चर्चा की

नई दिल्ली/इंफाल, 30 नवंबर : पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पुराना घाटी-आधारित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के एक दिन बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा की. इंफाल में अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शाह के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मणिपुर से संबंधित विभिन्न "महत्वपूर्ण मुद्दों" पर चर्चा की, जो पिछले सात महीने से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा के कारण तबाह हो गया है. एक अधिकारी ने कहा, “राज्य सरकार ने किसानों सहित विस्थापित और हिंसा प्रभावित लोगों से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, और उन्हें लागू करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है. मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों पर गृहमंत्री से चर्चा की. उन्होंने म्यांमार से अवैध घुसपैठ पर भी चर्चा की.”

शाह से मुलाकात के बाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया : “आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मिलना सम्मान की बात है. मैं मणिपुर की बेहतरी के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने और शांति वार्ता के माध्यम से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका बेहद आभारी हूं.“ सिंह ने कहा, "उनके (शाह के) नेतृत्व और प्रयासों ने मेल-मिलाप को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर के लिए अधिक शांतिपूर्ण और एकजुट भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है." यह भी पढ़ें : Mumbai: बांद्रा में युवक ने बेस्ट में किया जोखिम भरा स्टंट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल; यहां देखें VIDEO

कई महीनों के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली गए और गृह मंत्री के साथ बैठक की, जिन्होंने 29 मई से 1 जून तक चार दिनों के लिए हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा किया था. इस बीच, गृह मंत्रालय (एमएचए), मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और यूएनएलएफ के नेताओं के बीच बुधवार को दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका गठन 1964 में हुआ था और जो भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रहा था. समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इसे "ऐतिहासिक घटनाक्रम" करार दिया, और कहा कि यह समझौता सामान्य रूप से पूर्वोत्तर और विशेष रूप से मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है.

गृह मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को यूएनएलएफ सहित 11 मैतेई चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध बढ़ाने के 16 दिन बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो ज्यादातर पड़ोसी म्यांमार से संचालित होते थे और अक्सर सुरक्षा बलों पर घातक हमले करते थे. मणिपुर की म्यांमार के साथ लगभग 400 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिन समूहों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया था, उनमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आमतौर पर पीएलए के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ) शामिल हैं. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (पीआरईपीएके) और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी; कंगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और उसकी सशस्त्र शाखा है, जिसे लाल सेना भी कहा जाता है.