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How to Withdraw Ladki Bahin Yojana Application? महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की राशी दी जाती है. हालांकि, कुछ महिलाएं अब योजना का लाभ नहीं लेना चाहती या पात्र नहीं हैं. ऐसे में सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कि जो महिलाएं पात्रता पूरी नहीं करतीं, उन्हें योजना का लाभ स्वीकार नहीं करना चाहिए.
कब लाभ से इंकार करें
अगर किसी महिला का वार्षिक आय बढ़ गया है, उसे नौकरी मिल गई है, या आवेदन फॉर्म में गलती हुई है, तो लाभ लेने से बचना जरूरी है. इसके अलावा, अगर कोई महिला दो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है, उसके पास चार-पहिया वाहन है, या उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो वह योजना का लाभ नहीं ले सकती है. यह नियम योजना के शुरू होने से लागू हैं, और सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.
लाभ से इंकार करने की प्रक्रिया
जो महिलाएं योजना का लाभ नहीं लेना चाहती हैं, वह अपने नजदीकी तालुका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर (Taluka Child Development Project Officer's Office), जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी (District Women and Child Welfare Officer), या जिला महिला और बाल विकास अधिकारी (District Women and Child Development Officer's) के कार्यालय में लिखित आवेदन देकर लाडली बहन योजना से बाहर हो सकती हैं. इसके अलावा, महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर इस योजना से जुड़े शिकायत निवारण (Grievance Redressal) विकल्प का उपयोग करके ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं.
मंत्री का संदेश
मंत्री आदिति टटकरे ने स्पष्ट किया है, कि अगर कोई महिला लड़की बहिन योजना के नियमों के अनुसार पात्र नहीं है, तो उन्हें 1,500 रुपये की राशि लेने से इंकार करना चाहिए. योजना की पात्रता पूरी न करने वाली महिलाओं के नाम स्वतः योजना से हटा दिए जाएंगे, और अब तक जो राशि प्राप्त हुई है, उसे सरकार वापस नहीं मांगेगी. इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि योजना का लाभ केवल उन महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं. सरकार ने सभी महिला लाभार्थियों से अपील की है, कि वे योजना की शर्तों का पालन करें और अगर पात्रता नहीं है, तो लाभ लेने से परहेज करें.
क्यों है यह जरूरी?
इस प्रक्रिया को अपनाकर महिलाएं भविष्य में किसी भी विवाद या सरकारी कार्रवाई से बच सकती हैं. योजना का लाभ लेने से इंकार करना पूरी तरह सुरक्षित और आसान है. यह कदम महिलाओं को टेंशन फ्री रखने और योजना का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए है.