Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट ने BJP के 12 विधायकों का निलंबन किया रद्द, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

मुंबई: पिछले साल जुलाई में भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित करने के महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के फैसले को साजिश बताते हुए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने शुक्रवार को कहा कि महा विकास अघाड़ी सरकार को असंवैधानिक तरीके से काम करना बंद कर देना चाहिए. गोवा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और राज्य विधानसभाओं में विधायी शक्ति के दुरुपयोग को पूरी तरह से संख्यात्मक बहुमत के आधार पर रोकेगा.

फडणवीस ने पणजी में संवाददाताओं से कहा, "कोर्ट ने खुद कहा कि हम आपके क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए असंवैधानिक कार्रवाई को सुधारें और उन्हें वापस लें। लेकिन, इस अभिमानी सरकार ने अवसर को ठुकरा दिया और आज, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, इस वजह से निर्णय, बहुमत के आधार पर सत्ता के दुरुपयोग को पूरा नहीं किया जा सकेगा। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रखी गई एक मिसाल है. भाजपा नेता 14 फरवरी को गोवा में होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं. यह भी पढ़े: Arnab Goswami Released: BJP नेता देवेंद्र फडणवीस ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के लिए की सुप्रीम कोर्ट की सराहना, ठाकरे सरकार पर बरसे

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब यह पता लगाने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि विधायकों के निष्कासन का मास्टरमाइंड कौन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित एमवीए सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी के बिना ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता है.

फडणवीस ने कहा, "वास्तव में, निर्णय ऐसा है कि इस सरकार पर यह पता लगाने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन था, जो सदन में गलत कहानियां सुनाने वाले थे, इन विधायकों को पीड़ित करने वाले कौन थे, यह पता लगाने की जरूरत है और उन जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें इन 12 निर्वाचन क्षेत्रों के निवासियों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.

"भले ही यह (निष्कासित करने का संकल्प) विधानसभा द्वारा लिया गया हो, निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। संकल्प को ट्रेजरी बेंच द्वारा लाया गया था और इसे बहुमत के साथ पारित किया गया था। इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्री और विधानसभा से बाहर के कुछ लोग भी शामिल हैं.

इससे पहले शुक्रवार को, शीर्ष अदालत ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विरोध प्रदर्शनों पर 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया था.