Maharashtra Budget 2020-21: महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल होगा 1 रुपये महंगा, विधायकों का फंड बढ़ेगा- पढ़ें बजट की HIGHLIGHTS
बजट में राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर 1 रुपये का अतिरिक्त कर लगाएगी. इसके अलावा पिंपरी चिंचवड, मुंबई, पुणे के लिए अगले 2 वर्षों के लिए निर्माण क्षेत्र को स्टांप ड्यूटी पर 1 प्रतिशत की छूट का ऐलान किया जाएगा.
Maharashtra Budget 2020-21: महाराष्ट्र विधानसभा में आज महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया. विधानसभा में वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट पेश किया. इस दौरान अजित पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल बारिश से हुई फसल बर्बादी का सामना कर रहे किसानों के मुआवजे को मंजूर नहीं किया. केंद्र ने केवल 956 करोड़ रुपए मंजूर किए थे इसलिए हमने केंद्र की मदद की बजाए खुद किसानों की मदद करने की पहल की. महाराष्ट्र पर कुल 471642 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा है, पिछली बार की तुलना में यह 57 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है.
अजित पवार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस बार की बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 22000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. बजट पेश करते हुए अजित पवार ने यह भी ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. इसके साथ ही डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. महाराष्ट्र की सरकार ने 1074 ग्राम पंचायत की इमारतों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की.
अजित पवार ने बजट में 2 हजार 110 करोड़ महिला बालकल्याण को दिया जाएगा. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया. वहीं एसटी में नई बसें लाई जाएंगी. इसके साथ बस डिपो का विकास किया जाएगा. जिसके लिए 400 करोड़ की राशि तय की गई है. इसके अलावा पुराने बसों को बदला जाएगा और उसकी जगह नए बस लाए जाएंगे. अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों को 80 फीसदी नौकरी मिले इसके लिए कानून बनाया जाएगा.
बजट में राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर 1 रुपये का अतिरिक्त कर लगाएगी. इसके अलावा पिंपरी चिंचवड, मुंबई, पुणे के लिए अगले 2 वर्षों के लिए निर्माण क्षेत्र को स्टांप ड्यूटी पर 1 प्रतिशत की छूट का ऐलान किया जाएगा. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपये के बजट के साथ, मणि भवन का नवीनीकरण करेगी. जलसंपदा विभाग के विकास के लिए 10035 करोड़ को मंजूरी दी गई है.