Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहन योजना के लिए कैसे करें e-KYC, जानें स्टेप- बाय-स्टेप तरीका

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Ladki Bahin Yojana Update:  महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख 'लाड़की बहिन योजना' से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब योग्य महिला लाभार्थी इस प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2026 तक पूरा कर सकती हैं। इससे पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी.

ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. यदि कोई लाभार्थी निर्धारित तिथि 30 अप्रैल 2026 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उन्हें योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की राशि रुक सकती है. यह कदम लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.  Ladki Bahin Yojana e-KYC Deadline: लाडकी बहनों के लिए खास खबर 30 अप्रैल तक पूरा करें e-KYC की प्रक्रिया, नहीं तो रुक सकती है अगली किस्त!

ई-केवाईसी पूरी करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

महिला लाभार्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आसानी से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं:

• आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी पोर्टल पर लॉग इन करें.

• लॉग इन करें: अपना मोबाइल नंबर और पोर्टल पर मांगे गए आवश्यक क्रेडेंशियल्स दर्ज करें.

• ई-केवाईसी विकल्प चुनें: डैशबोर्ड पर उपलब्ध 'e-KYC' के विकल्प पर क्लिक करें.

• आधार विवरण दर्ज करें: अपना आधार नंबर दर्ज करें। ध्यान रहे कि आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन के लिए उसी का उपयोग किया जाएगा.

• ओटीपी वेरिफाई करें: आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें और सबमिट करें।

• प्रोसेस पूरी करें: निर्देशों का पालन करते हुए प्रक्रिया पूरी करें। सफलतापूर्ण सबमिट होने के बाद आपको एक पुष्टि संदेश प्राप्त होगा.

विशेष सूचना

यह सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए लाभार्थी 30 अप्रैल 2026 से काफी पहले ही अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। यदि प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई आती है, तो नजदीकी सरकारी केंद्र या संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

सरकार की ओर से दी गई इस मोहलत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला तकनीकी कारणों से योजना के लाभ से वंचित न रहे।