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नए वित्तीय 2025-26 में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है, इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपय कर दिया गया है. इससे पहले यह लिमिट 3 लाख रुपय थी.
यह वृद्धि किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपनी खेती को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरणों की खरीदारी के लिए आसानी से कर्ज ले सकते हैं. यह ऋण फसल कटाई के दौरान भी उपयोग में लाया जा सकता है.
किसान क्रेडिट कार्ड में साल 2019 से पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे कार्य भी शामिल किए गए हैं. इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे किसानों को अपनी खेती और अन्य कृषि कार्यों के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल सकें.
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये
31 दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे 7.72 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है. 2014 में यह ऋण राशि 4.26 लाख करोड़ रुपय थी, जो अब पहले से काफी बढ़ चुकी है. इस योजना ने किसानों को आर्थिक सहायता देने में अहम भूमिका निभाई है.
सरकार ने कृषि मंत्रालय का बजट घटाया
हालांकि, इस बार के बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट में कटौती की घोषणा की है. केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय का बजट 275 प्रतिशत घटाकर 1.37 लाख करोड़ रुपय कर दिया है. इसके बावजूद, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए बजट में 37 प्रतिशत का इजाफा करते हुए इसे 7544 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 4364 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
इस प्रकार, बजट में कृषि क्षेत्र को मिले वित्तीय समर्थन के बावजूद कुछ क्षेत्रों में कटौती की गई है, लेकिन किसानों और कृषि से जुड़े अन्य कार्यों के लिए नए अवसर भी प्रदान किए गए हैं.
