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Karnataka Menstrual Leave Policy: कर्नाटक में सभी महिला कर्मचारियों को अब सालाना 12 मासिक अवकाश (Period Leave) मिलेंगे. यह नीति सभी सरकारी कार्यालयों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी कंपनियों और अन्य प्राइवेट संगठनों में भी लागू होगी. राज्य सरकार (Karnataka Government) का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना और एक सहायक एवं समावेशी कार्यस्थल बनाना है.
कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड (Karnataka Labour Minister Santosh Lad) ने कहा, "हमने महिलाओं के लिए मासिक अवकाश को मंजूरी दे दी है. महिलाएं अपनी सुविधानुसार हर महीने एक दिन या साल भर में अलग-अलग समय पर यह अवकाश ले सकती हैं."
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'महिला कल्याण को बढ़ावा देना प्राथमिकता'
श्रम मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नीति को कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा. उन्होंने इसे एक प्रगतिशील पहल बताया जो महिलाओं के कल्याण (Women Welfare) को बढ़ावा देती है और उनकी विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक भूमिकाओं का सम्मान करती है.
देश का पहला राज्य बना कर्नाटक!
देश के अन्य राज्यों की तुलना में, कर्नाटक की नीति सबसे व्यापक है. कर्नाटक की नई नीति इसे सभी क्षेत्रों में लागू करने वाला पहला राज्य बनाती है, जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा मिलता है.
अन्य राज्यों कहां लागू है ऐसी नीति
केरल में, आईटीआई प्रशिक्षण (ITI Training) प्राप्त महिलाओं को दो दिन का मासिक अवकाश मिलता है, जबकि बिहार और ओडिशा में यह सुविधा केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित है.
