QuickLY
Socially
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के अधिकतर इलाकों में पाबंदियां खत्म हो गई हैं लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है. पूरा राज्य करीब सात दशक तक धारा 370 (Article 370) के बंदिशों के चलते से अपने हक़ के योजनाओं से दूर रहा. अब इससे आजादी मिलने के बाद केंद्र सरकार पूरे राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने के काम में जुटी हुई है. इसके तहत राज्य में प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी 85 जनोन्मुख विकास योजनाओं की शुरुआत की जा चुकी है.
जम्मू और कश्मीर पुलिस में आने वाले समय में बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक राज्य में शीघ्र ही उप-निरीक्षकों, महिला कांस्टेबलों / कांस्टेबलों और विशेष पुलिस अधिकारियों के विभिन्न रैंकों के लगभग 8500 पद भरे जाएंगे. इसके लिए एक भर्ती बोर्ड का भी गठन किया गया है. भर्ती से जुड़ा नोटीफिकेशन जारी होते ही इच्छुक उम्मीदवार जम्मू-कश्मीर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.jkpolice.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते है.
Jammu and Kashmir Police: About 8500 posts of different ranks of sub-inspectors, women constables/constables & Special Police Officers to be filled shortly. Recruitment Boards have been constituted. pic.twitter.com/6sHioeMKnG
— ANI (@ANI) September 19, 2019
जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा केंद्र द्वारा पिछले महीने खत्म कर दिये जाने के बाद प्रशासन ने बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया और 52 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया. जिन अधिकारियों के तबादले किए गए उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा(आईएएस) के दो अधिकारी जबकि अन्य राज्य प्रांतीय सेवा के विभिन्न काडर से संबंधित अधिकारी हैं.
यह भी पढ़े- धारा 370 हटते ही जम्मू-कश्मीर में बही विकास की बयार, केंद्र की 85 जनकल्याणकारी योजनाएं की गई शुरु
मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पांच अगस्त को रद्द कर दिया था. साथ ही, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का फैसला किया. जो 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा.
