जम्मू और कश्मीर सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट केवल 2 जी तक ही सीमित रहेगा. इसके साथ ही पोस्टपेड सिम कार्डधारकों के लिए इंटरनेट सेवा जारी रहेगी. जब तक पोस्टपेड कनेक्शन के लिए मानदंडों के अनुसार सत्यापित नहीं किया जाता है तब तक प्रीपेड सिम कार्ड पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. जब तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता, ये आदेश 28 अप्रैल से 11 मई तक प्रभावी रहेगा. इसके अलावा मैक बाइंडिंग के साथ फिक्स्ड लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध होगी. ये आदेश 28 अप्रैल से लेकर 11 मई तक लागू रहेगा. दरअसल कुछ रिपोर्ट में कहा गया था कि लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. टीचर द्वारा भेजा गया नोट्स और फोटो नेट स्लो होने कारण बच्चों तक नहीं पहुंच रही है.
बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर नेशनल कांफ्रेंस के प्रेसिडेंट फारुख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाल करने का आग्रह किया था. प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए फारुख ने कहा था कि कश्मीर में कोविड-19 के पहले केस की पुष्टि हो गई है. जिसके कारण अधिकारियों ने घाटी के बड़े हिस्से को बंद कर दिया है.15 अगस्त, 2019 से पहले ही चल रहे बंद के कारण बाजार और छात्रों को इस लॉकडाउन से खासी परेशानी हो रही है.
ANI का ट्वीट:-
Fixed-line internet connectivity shall be available with Mac-binding. Order effective from April 28 till May 11: Government of Jammu and Kashmir https://t.co/jGKzZDjSb0
— ANI (@ANI) April 27, 2020
बता दें कि आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) कश्मीर के 20 जिलों में 2जी इंटरनेट सेवा बहाल करने का फैसला 25 जनवरी को लिया था. जिसके बाद सभी पोस्टपेड और प्री पेड सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट की सुविधा शुरू हो गयी है. इससे पहले इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद थे. वहीं अब भी 4जी सेवा बंद है. (आईएएनएस इनपुट)