जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना सरकार की मजबूरी, कोई एहसान नहीं, PM मोदी पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार

प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने होंगे और ऐसा करना केंद्र की मजबूरी है. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र विधानसभा चुनाव पहले करा लेता तो यह "एहसान" होता, लेकिन अब उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा का पालन करना होगा. उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की उस टिप्पणी पर हमला बोला जिसमें पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि केंद्र जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और विधानसभा चुनाव भी जल्द होंगे. Read Also: हिम्मत है तो कोई वापस लाकर दिखाए 370, जम्‍मू-कश्‍मीर के उधमपुर से PM मोदी ने विपक्ष को दी चुनौती.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. अब 30 सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में चुनाव उनके लिए मजबूरी है." उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार अब तक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पीछे का कारण नहीं बता पाई है. "जहां तक राज्य का दर्जा का सवाल है, वह हमें इसका कारण नहीं बता सके कि यह हमसे क्यों लिया गया। हम समझते हैं कि उनके घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का उल्लेख किया गया था, लेकिन राज्य का दर्जा क्यों लिया गया?"

उमर ने छोड़ा अपना गढ़

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उत्तरी कश्मीर की संसदीय सीट बारामूला से चुनाव लड़ेंगे. श्रीनगर संसदीय सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिया नेता और पूर्व मंत्री अग़ा रुहुला को अपना उम्मीदवार बनाया है.

उमर अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर से चुनाव लड़ने पर कहा, "यह एक चुनौती है, हर चुनाव एक चुनौती है लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं. जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह बीजेपी की चालाकी, विश्वासघात और राजनीतिक साजिश के खिलाफ है.