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दिल्ली के विज्ञान भवन (Delhi Vigyan Bhavan) में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे. जहां पर उन्होंने अपनी सरकार की सस्ते हाउसिंग कार्यक्रमों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर यह सुनकर दुख होता है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों के पास अपना घर नहीं है. इसलिए मेरा सपना है कि 2022 तक सबके पास पक्का मकान हो. बता दें कि पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलजी इंडिया 2019 कॉन्फ्रेंस के संबोधन के दौरान यह बात कही.
पक्का घर खरीदने को लेकर लोगों का सपन पूरा हो पीएम मोदी ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स जीरो कर दिया गया है. इसके अलावे अब 2 घरों के अनुमानित किराये पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. यह भी पढ़े: पी. चिदंबरम ने GST में लगातार बदलाव पर उठाए सवाल, कहा- कल तक जीएसटी की एकल मानक दर एक बेवकूफाना विचार था
5 लाख रुपए तक की Taxable Income पर टैक्स Zero कर दिया गया है।
अब दो घरों के अनुमानित किराये पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेंस टैक्स से छूट अब एक के बजाय दो घरों पर मिलने वाली है,
ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग को नए घर घरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2019
पीएम मोदी अपने स्पीच में कहा, 'कंस्ट्रक्शन में अपनी सोच को लेकर उन्होंने बदलाव किया है. घर हो, मकान हो,कमर्शियल या सड़क क्यों न हो, इन्हें इको फ्रेंडली बनाने के लिए हमने काम किया. लोगों के घरों का सपना पूरा हो सके सस्ते घरों पर जीएसटी (GST) को कम कर दिया है. जो लोगों को सस्ते घरों पर 8 फीसदी जीएसटी देनी पड़ती थी उसे घटकर 1 फीसदी तक कर दिया है. वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया. पीएम ने कहा कि इसका फायदा घर बनाने वालों और खरीदने वालों को मिलेगा.
देश के युवा साथियों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए टेक्नॉलॉजी के साथ हम दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदल रहे हैं।
टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मध्यम वर्ग के पास एक तो घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हों: PM
— PMO India (@PMOIndia) March 2, 2019
इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कहा कि भारत में कंस्ट्रक्शन की अप्रोच में सरकार ने एक और बदलाव किया है. जिस बदलाव के तहत अब चाहे सड़कें हों, रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट्स हों या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स, इको फ्रेंडली, प्राकृतिक आपदा का सामना करने वाले और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाले निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.
