QuickLY
Socially
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पर गंभीर आरोप लगे हैं. खबर है कि टीम ने लखनऊ पुलिस को सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले 10 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है. हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने भी इस बकाया राशि को वसूलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
7 मैच, 10 करोड़ का बिल: लखनऊ में IPL के 7 मैच खेले गए, जिनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लखनऊ पुलिस पर थी. नियमों के अनुसार, हर मैच के लिए फ्रेंचाइजी यानी LSG को पुलिस विभाग को 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान करना होता है. यह राशि सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के एक दिन के वेतन के बराबर होती है.
आईपीएल की लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स (LSG) ने लखनऊ पुलिस को सुरक्षा का 10 करोड़ का भुगतान ही नहीं किया।
यूपी सरकार के गृह विभाग की तरफ से भी बकाए की वसूली के प्रयास नही हुए।
लखनऊ में आईपीएल के 7 मैच हुए हैं। सुरक्षा का दायित्व लखनऊ पुलिस के पास है। प्रति मैच फ्रेंचाइज यानी LSG,… pic.twitter.com/82T3EuCetA
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) May 9, 2024
पुलिस खाली हाथ, LSG गायब! कानून के मुताबिक, मैच खत्म होते ही लखनऊ पुलिस को यह भुगतान मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक पुलिस खाली हाथ है. मैच हारने के बाद LSG अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर चली गई और पुलिस को एक भी मैच का बिल नहीं मिला.
पत्राचार में उलझे विभाग: पुलिस और गृह विभाग इस मामले में सिर्फ़ पत्राचार में ही उलझे हुए हैं. लखनऊ पुलिस के JCP का कहना है कि भुगतान जल्द ही आ जाएगा, लेकिन LSG की तरफ़ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
मालिक की बदसलूकी भी चर्चा में: दूसरी ओर, एक मैच में हार के बाद LSG के मालिक संजीव गोयनका द्वारा खिलाड़ी केएल राहुल के साथ मैदान पर की गई बदसलूकी भी चर्चा का विषय बनी हुई है.
लखनऊ सुपर जिएंट्स (LSG) के मलिक संजीव गोयनका और टीम कैप्टन केएल राहुल का एक वीडियो वायरल है।
एलएसजी आज का मैच बहुत बुरी तरह से हारी। ये बात गोयनका को बुरी लगी और वो केएल राहुल से झगड़ा करते और बदतमीजी से बात करते देखे जा सकते हैं।
आईपीएल टीम का कोई भी ऑनर ऐसी हरकत करते कभी नही… pic.twitter.com/O590SwKHpc
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) May 8, 2024
सवालों के घेरे में LSG: LSG के इस रवैये से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या टीम पैसे बचाने के लिए जानबूझकर भुगतान नहीं कर रही है? क्या गृह विभाग और पुलिस की ढिलाई के कारण ऐसा हो रहा है? इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है.
