Rapido, Uber और Ola चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब प्राइवेट बाइक से भी कर सकेंगे कमाई

India's 2025 Bike Taxi Rules:  अगर आप कहीं आने-जाने के लिए ओला, उबर या रैपिडो जैसी ऐप से बाइक बुक करते हैं, या फिर खुद अपनी बाइक से लोगों को मंजिल तक पहुंचाकर कमाई करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है. सरकार ने बाइक टैक्सी को लेकर चल रहे पुराने कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है.

अब क्या बदला है

पहले इस बात पर लंबी बहस चल रही थी कि क्या पर्सनल नंबर प्लेट वाली यानी हमारी और आपकी अपनी बाइक को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं. कई राज्यों में इसे लेकर नियम साफ नहीं थे, जिसकी वजह से बाइक टैक्सी चलाने वालों पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी.

लेकिन अब केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को 'मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस' नाम से नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों ने बाइक टैक्सी का भविष्य काफी हद तक साफ कर दिया है.

नए नियम की सबसे बड़ी बात

आसान भाषा में समझें तो, केंद्र सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि वे प्राइवेट मोटरसाइकिलों को भी एग्रीगेटर ऐप्स (जैसे उबर, ओला) पर टैक्सी के तौर पर चलाने की इजाजत दे सकती हैं.

सरकार का मानना है कि इस फैसले से कई फायदे होंगे:

• शहरों में ट्रैफिक का बोझ कम होगा.
• प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी.
• लोगों को आने-जाने का एक सस्ता और तेज विकल्प मिलेगा.
• हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे.

लेकिन कहानी में एक मोड़ है

यहां एक छोटा सा पेंच है. केंद्र सरकार ने सिर्फ रास्ता खोला है, उस पर चलने का आखिरी फैसला राज्यों को ही लेना है. मतलब, यह नियम पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होगा. जिस राज्य की सरकार चाहेगी, वही इसे अपने यहां लागू करेगी.

उदाहरण के लिए, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बाइक टैक्सी सर्विस पर रोक लगा दी थी. अब यह देखना होगा कि नए नियमों के बाद वहां की सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं.

कंपनियां और ड्राइवर्स दोनों खुश

सरकार के इस कदम से रैपिडो (Rapido) और उबर (Uber) जैसी कंपनियां बहुत खुश हैं. उन्होंने इसे एक शानदार फैसला बताया है. उनका कहना है कि इससे लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

यह फैसला उन हजारों ड्राइवरों के लिए भी राहत लेकर आया है, जिनके लिए बाइक टैक्सी ही उनकी रोजी-रोटी का जरिया है. अब उन्हें उम्मीद है कि वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकेंगे. कुल मिलाकर, यह बाइक टैक्सी के भविष्य के लिए एक बड़ा और पॉजिटिव कदम है, बस अब नजरें इस पर टिकी हैं कि राज्य सरकारें इसे कितनी जल्दी लागू करती हैं.