Electricity Tariff Change: केंद्र सरकार के इस फैसले से अब 20% सस्ती मिलेगी बिजली, बस करना होगा यह काम
बिजली की जो सामान्य दरें है, दिन में उससे करीब 10-20 फीसदी रेट पर बिजली मिल सकती है. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी (राइट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 में संशोधन किया है और मौजूदा पावर सिस्टम में दो अहम बदलाव किए हैं
Electricity Tariff Change: केंद्र सरकार बिजली की दरों में बदलाव को लेकर नए नियम बनाने वाली है. बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले समय में भारत में नए विद्युत नियमों के अंतर्गत दिन के दौरान बिजली दरों में 20 फीसदी तक की कटौती और रात के व्यस्त घंटों के दौरान 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की इजाजत मिलेगी. इस कदम का मकसद नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है.
बिजली की जो सामान्य दरें है, दिन में उससे करीब 10-20 फीसदी रेट पर बिजली मिल सकती है. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी (राइट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 में संशोधन किया है और मौजूदा पावर सिस्टम में दो अहम बदलाव किए हैं इसके तहत टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ सिस्टम को लागू किया गया है और स्मार्ट मीटर से जुड़े प्रावधान भी आसान किए गए हैं. AC Truck Cabin Mandatory From 2025: ट्रक ड्राइवरों के लिए AC केबिन हुआ अनिवार्य, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान- 2025 से लागू होगा नियम
उम्मीद जताई जा रही है कि इस सिस्टम की मदद से उस वक्त ग्रिड पर मांग कम होने की उम्मीद जब बिजली की खपत सबसे अधिक होती है, खासकर तब जबकि कई भारतीय परिवार काम के बाद एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं.
किलोवॉट या इससे अधिक की अधिकतम मांग वाले कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए यह टैरिफ 1 अप्रैल 2024 से और किसानों को छोड़कर बाकी कंज्यूमर्स के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा. स्मार्ट मीटर वाले कंज्यूमर्स के लिए यह टैरिफ स्मार्ट मीटर लगने के तुरंत बाद लागू हो जाएगा.
ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि टीओडी उपभोक्ताओं के साथ-साथ बिजली प्रणाली के लिए भी फायदे का सौदा है. टीओडी के उपयोग से उपभोक्ता अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं. चूंकि सौर ऊर्जा सस्ती है, सौर ऊर्जा घंटों के दौरान टैरिफ कम होगा, इसलिए उपभोक्ता को लाभ होगा.
स्मार्ट मीटरिंग प्रावधान में किए गए संशोधन
सरकार ने स्मार्ट मीटरिंग के नियमों को भी आसान कर दिया है. उपभोक्ताओं की असुविधा/उत्पीड़न से बचने के लिए, उपभोक्ता की मांग में अधिकतम स्वीकृत भार/मांग से अधिक वृद्धि पर मौजूदा जुर्माने को कम कर दिया गया है.