7th Pay Commission: 18 महीने के बकाया DA एरियर को आई बड़ी खबर, जरूर पढ़ें ये लेटस्ट अपडेट
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को अगले 10 दिनों में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिल सकती है. कथित तौर पर, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि 2023 के पहले डीए बढ़ोतरी के बारे में कागजी कार्रवाई इस समय प्रक्रिया में है.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को सरकार जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है. नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर रेट और डीए बकाया के बारे में फैसला लेगी. लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बकाया जारी करने और डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, हालांकि, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज, 8वें वेतन आयोग में 44 फीसदी से ज्यादा बढ़ सकती है सैलरी.
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को अगले 10 दिनों में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिल सकती है. कथित तौर पर, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि 2023 के पहले डीए बढ़ोतरी के बारे में कागजी कार्रवाई इस समय प्रक्रिया में है.
माना जा रहा है कि सरकार किसी भी दिन ये तीन बड़े ऐलान एक साथ कर सकती है. डीए एरियर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है. वैसे सरकार की ओर अभी आधिकारिक तौर पर तो कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 28 मार्च तक सौगात देने की संभावना जताई जा रही है.
इसी दौरान केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही बकाया 18 महीना का डीए एरियर का पैसा खाते में ट्रांसफर कर सकती है. इससे कर्मचारियों को बंपर फायदा होना तय माना जा रहा है. अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की बात मान ले तो जल्द ही उनके खाते में एक साथ 2.18 लाख रुपए आ सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रुके हुए डीए देने की मांग कर रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र अपने कर्मचारियों के लिए आठ किश्तों में डीए बकाया जारी कर सकता है.
बता दें कि COVID-19 महामारी के कारण, 1 जनवरी, 2022 तक 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 तक डीए बकाया की तीन किस्तों को रोक दिया गया था. जुलाई 2021 में सरकार ने महंगाई भत्ता बहाल कर दिया. हालांकि, कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से भुगतान न किए गए तीन बकाया किस्तों को नहीं दिया गया.